AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.
Kanun Teklifine göre şöyle:Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde and içecekler.Başkanlık Divanının üye sayısı Başkan hariç tutularak belirlenecek. Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya başkanvekillerinden kurulacak. Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurulca işaret oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının sayıları ve adları değiştirilebilecek. Buna göre TBMM Komisyonları şunlardan oluşacak:- Dışişleri
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
- Çevre
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
- Tarım, Orman ve Köyişleri
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
- Dilekçe
- Bütçe
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri
- İnsan Haklarını İnceleme
- Avrupa Birliği Uyum
- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
- Güvenlik ve İstihbarat
"Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarı ve tekliflerin durumu" başlıklı içtüzüğün 77'nci maddesi başlığıyla birlikte değiştirildi."Seçimlerin yenilenmesi halinde yasama belgelerinin durumu" başlığıyla hazırlanan 77'nci madde teklifte şu şekilde yer aldı:"Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun teklifleri ile Cumhurbaşkanı'nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlar hükümsüz sayılır ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu teklifleri yenileyebilirler. Yenilenen teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir. Yasama dönemi başında; önceki dönemde verilmiş yazılı soru, Meclis araştırması önergeleri, genel görüşme önergeleri, Meclis soruşturması önergeleri ve diğer yasama belgeleri hükümsüz sayılır.""Kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülmesi" başlıklı içtüzüğün 81'inci maddesi, "Kanun tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülmesi" başlığıyla birlikte değiştirildi. Madde ile kanun tekliflerinin Genel Kurul'da görüşülmesi usulü yeni hükümet sisteminin parametrelerine uyumlaştırıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'nca yayımlanması kısmen uygun bulunmayan ve bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen kanunların görüşülmesi usulüne yönelik olarak Anayasa değişikliğine uyum mahiyetinde düzenleme yapıldı.TBMM İçtüzüğü'nün 90'ıncı maddesinin de başlığıyla birlikte değiştirilmesi öngörüldü. Anayasa değişikliğinden önce milletlerarası antlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun önerileri, Bakanlar Kurulu tarafından verilen kanun tasarıları şeklinde Meclis'e sunuluyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kanun teklif etme yetkisi, yürütme organından alınarak yalnızca milletvekillerine tanındı."Milletlerarası antlaşmaların uygun bulunma teklifleri" başlığıyla hazırlanan yeni 90'ıncı madde, teklifte şu şekilde değiştirildi:"Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlı olan antlaşmalar, kanun teklifine dönüştürülmek üzere Cumhurbaşkanı'nca, Türkiye Büyük Millet Meclisine genel gerekçesiyle sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nca Dışişleri Komisyonuna gönderilen andlaşmalar, Komisyon tarafından kanun teklifine dönüştürülerek raporla birlikte Meclis Başkanlığına sunulur. Bu madde kapsamındaki antlaşmalara ilişkin kanun teklifleri, diğer kanun tekliflerinin tabi olduğu usule göre işlem görür."Genel veya özel af ilanını içeren kanun teklifleri"Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel veya özel af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri" başlıklı TBMM İçtüzüğü'nün 92'nci maddesi, "Genel veya özel af ilanını içeren kanun teklifleri" şeklinde değiştirildi. Teklife göre, genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurul'da kabulü, TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkün olacak. Gerekli çoğunluk, söz konusu tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tümünün oylamasında ayrı ayrı aranacak. Teklif hakkında verilen genel veya özel af ilanını içeren değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması açık oylama suretiyle tekrarlanacak.Yazılı soruİçtüzüğün Altıncı Kısım başlığı"Bilgi Edinme ve Denetim Yolları" şeklinde, kısmın birinci bölümünün başlığı ise "Yazılı soru" şeklinde değiştirildi. Değiştirilen içtüzüğün 96'ncı maddesine göre, yazılı soru, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibaret olacak. Yazılı soru önergeleri beş yüz kelimeyi geçemeyecek. Yazılı soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafından imzalanacak ve Başkanlığa verilecek.Başkan, içtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kağıtlar listesinde yayımlayacak ve ilgili cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara gönderecek. Meclis soruşturması önergeleri"Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında verilen Meclis soruşturması önergeleri" başlığıyla değiştirilen 107'nci madde ile görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilecek. Bu önergede, görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında Meclis soruşturması açılması istenen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunlu olacak. Teklife göre, TBMM Başkanlığına verilen Meclis soruşturması önergesi, gelen kağıtlar listesinde yayımlanacak, önergenin bir örneği derhal, hakkında soruşturma açılması istenen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakana Başkanlıkça gönderilecek ve Genel Kurulda okunacak. Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek. Bu görüşme günü de ayrıca hakkında soruşturma açılması istenen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakana bildirilecek. Sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceği bir diğer imza sahibinin, şahısları adına üç milletvekilinin ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın, hakkında soruşturma açılması istenen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın konuşacağı bir görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla karar verilecek.